भाजपा ने कहा है कि महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्टी के लिये झटका नहीं है और इससे सदन में सभी दलों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को कल बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है. भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा, ‘संविधान के मामले में कोई भी न्यायिक फैसला किसी राजनीतिक दल के लिये झटका नहीं हो सकता है. न्यायिक आदेश संविधान को मजबूत बनाते हैं.’
संविधान दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आज विपक्ष ने बहिष्कार किया. उसका आरोप है कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की है. इस बारे में नलिन कोहली ने कहा, ‘क्या यह विडंबना नहीं है कि एक तरफ राजनीतिक दल संविधान के मूल्यों की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान दिवस के अवसर पर संसद का बहिष्कार करते हैं.’ शीर्ष अदालत के फैसले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई मामले के अपने पूर्व फैसले को ही बरकरार रखा है जिसमें अदालत ने कहा था कि बहुमत साबित करने एकमात्र स्थान सदन है.
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