भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक हैं अब्दुल जब्बार (उनका नवंबर 2019 में देहांत हो चुका है)। देश-दुनिया में एक जाना माना नाम।…
View More सिर्फ तीन शख्सियतों ने गैस पीड़ितों के प्रति मानवीय संवेदनशीलता दिखाईTag: सरोकार
सरकार स्वर्णिम मध्यप्रदेश का नारा दे रही है, मुझे हंसी आती है
गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव की कहानी भी दिलचस्प है। जिंदगी किस मोड़ से लाकर कहां छोड़ जाए कौन जानता…
View More सरकार स्वर्णिम मध्यप्रदेश का नारा दे रही है, मुझे हंसी आती हैसियासत हमसे सीखिए, ज़िद नहीं समझौता कीजिए!
…संघर्ष के दिनों में तब कब क्या हुआ, उन्हें तारीखवार याद है। ग्वालियर की डीआरडीयू की प्रयोगशाला का वह वाकया भी, जब उन्हें पता चला…
View More सियासत हमसे सीखिए, ज़िद नहीं समझौता कीजिए!सरकार घबराई हुई थी, साफतौर पर उसकी साठगांठ यूनियन कार्बाइड से थी!
जनवरी 1985। नए साल के तीसरे दिन करीब दस हजार लोगों ने मुख्यमंत्री निवास को घेरा। टीला जमालपुरा से लंबा मार्च करके ये लोग आए…
View More सरकार घबराई हुई थी, साफतौर पर उसकी साठगांठ यूनियन कार्बाइड से थी!‘भारतीय गुरुकुल व्यवस्था हम भूल गए, दुनिया के कई देशों ने अपना ली’
“पूर्व में स्थापित भारतीय मानकों के अनुसार भारत में आज भी कोई विश्वविद्यालय नहीं है। और अभी तक भारत में इस तरफ कोई सार्थक प्रयास…
View More ‘भारतीय गुरुकुल व्यवस्था हम भूल गए, दुनिया के कई देशों ने अपना ली’लेकिन अर्जुनसिंह वादे पर कायम नहीं रहे और राव पर उंगली उठा दी
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा राज्यसभा में गैस त्रासदी पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को दोषी ठहराए जाने पर…
View More लेकिन अर्जुनसिंह वादे पर कायम नहीं रहे और राव पर उंगली उठा दीइस मुद्दे को यहीं क्यों थम जाना चाहिए?
भाषण के दौरान कई बार अर्जुन की पीड़ा और दर्द भी सामने आया। उन्होंने कहा, मैं मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था। मेरी इच्छा…
View More इस मुद्दे को यहीं क्यों थम जाना चाहिए?अर्जुनसिंह ने राजीव गांधी को क्लीन चिट देकर राजनीतिक वफादारी का सबूत पेश कर दिया!
कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्तमान फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से रिवीजन और अपील सत्र न्यायाधीश सुभाष काकड़े की अदालत में पेश हो…
View More अर्जुनसिंह ने राजीव गांधी को क्लीन चिट देकर राजनीतिक वफादारी का सबूत पेश कर दिया!यह सात जून के फैसले के अस्तित्व पर सवाल है!
…नई दिल्ली में कैबिनेट ने जीओएम की सिफारिशों पर मुहर लगा दी।… मृतकों के परिजनों को 10 लाख, स्थायी विकलांगों को 5 लाख और कैंसर…
View More यह सात जून के फैसले के अस्तित्व पर सवाल है!विलंब से हुआ न्याय अन्याय है तात्
…चलिए केंद्र सरकार ने सबक तो लिया। भले ही 25 साल लग गए। जल्दी भी क्या थी? कौन कहां भागा जा रहा था? हादसा हो…
View More विलंब से हुआ न्याय अन्याय है तात्